मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दो चुनौती

पछिल्लो समय संरक्षित क्षेत्र वरपर बढ्दो जनघनत्व एवं अव्यवस्थित भू–उपयोगका कारण वन्यजन्तुको वासस्थानमा भएको क्षयीकरण एवं सङ्कुचनले गर्दा वन्यजन्तुहरुले आफ्नो वासस्थान छाडी गाउँ बस्तीमा पस्ने गरेका छन् ।

यसबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र तथा यसको वरिपरी बसोबास गर्ने समुदायको वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा आर्थिक क्षति हुँदै आएको छ । खासगरी हात्ती, बाघ, गैंडा, हिउँचितुवा, हिमाली कालो भालु, काठे भालुलगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु तथा घाइतेका साथै बालीनाली, घर, गोठको क्षति हुने गरेको छ ।

अर्काेतिर बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट कृषि बालीमा हुने क्षति मुलुकभर बढ्दो छ । यसले गाउँबस्ती नै विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व एक टड्कारो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्र मुलुकभरका संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १५ जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्याङ्क छ ।

त्यसैगरी सामान्य घाइते सङ्ख्या १४ जना र सख्त घाइते हुनेको सङ्ख्या ५७ जना, घर÷गोठको क्षति ११६, पशुधन क्षति तीन हजार ७३२, अन्नबालीको क्षति चार हजार ६१० र भण्डारण गरेको अन्नको क्षतिका घट्ना ५१ रहेको तथ्याङ्क छ । मानवीय क्षति भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १० जना, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुई जना तथा बाँके, शुक्लाफाँटा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक÷एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै गत आवमा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिका कुल आठ हजार ५९५ वटा घटना दर्ता भएका छन् । विभागले निकुञ्ज आरक्षलगायत संरक्षित क्षेत्रहरुका वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिलाई कम गर्नेलगायत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । साथै, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनिकरण गर्न वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका बमोजिम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको विभागका वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले बताउनुभयो ।

गत आवमा संरक्षित क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट कुल आठ हजार ५९५ भौतिक तथा कृषि क्षेत्रमा क्षतिका घटना भएका थिए । त्यसको क्षतिवापत विभिन्न संरक्षित क्षेत्रका कार्यालयबाट कूल सात करोड ११ लाख ६८ हजार ६०४ रुपैंया राहत रकम वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभिन्न कारणबाट वन्जन्तु मृत्युका घटना

त्यस्तै वन्यजन्तुहरु निकुञ्ज नजिकमा रहेका गाउँ बस्तीमा विविध कारणले गर्दा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र कार्यालयले सरोकारवालाको सहयोगमा ती वन्यजन्तुहरुको उद्धार गर्ने गरिएको छ ।

उद्धार गरिएका यस्ता वन्यजन्तुहरुलाई आवश्यक उपचार वा रेखदेखपश्चात उचित वासस्थानमा पुनस्र्थापना गर्ने गरिएको छ । पुनस्र्थापना गर्न नसकिने वन्यजन्तुको हकमा उक्त वन्यजन्तुलाई उचित खोर र आहाराको व्यवस्था गरी हेरचाह गरिंदै आइएको छ ।

यस्ता समस्याग्रस्त वन्यजन्तुहरुको व्यवस्थापन खर्च निकै महङ्गो हुने भएकाले व्यवस्थापकीय चुनौती थप भएको छ । गत आवमा प्रकृतिक, सडक दुर्घटना, भौतिक संरचनामा फसेर, कुकुरको आक्रमण र दलदलमा फस्नेलगायत विभिन्न कारणबाट ३३९ वन्यजन्तु मृत्युका घटना भएका थिए ।

त्यसमध्ये सबै भन्दा धेरै मृत्यु चित्तलको भएको देखिन्छ भने प्राकृतिक बाहेक सडक दुर्घटना र कुकुरको आक्रमणबाट सबै भन्दा धेरै वन्यजन्तुहरुको मृत्यु भएको थियो । आव २०८१÷८२ को तथ्यांकअनुसार विभिन्न कारणले १२८ चित्तल, ३२ कृष्णसार, २९ गैंडा, १९ बाँदर, १७ बँदेल, १५ रतुवा, ११ हात्ती, १० पाटेबाघ, १० घोरल मृत्युलगायतका घट्ना रेकर्ड गरिएको छ ।

वन्यजन्तुलाई बासस्थानभित्र सुरक्षित राख्नु प्रभावकारी

वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धि, मानव बस्तीको विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र जङ्गलमाथिको निर्भरता बढ्दै जाँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना पनि बढिरहेका छन् । वरिष्ठ इकोलोजिष्ट आचार्यका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको वन्यजन्तुलाई उनीहरूको प्राकृतिक बासस्थानभित्र सुरक्षित राख्नु हो ।

उहाँले वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार, घाँसेमैदान विस्तार, पानीका स्रोतको संरक्षण तथा मानवीय हस्तक्षेप न्यूनीकरण गरेर वन्यजन्तुलाई जङ्गलभित्रै बस्न अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । “घट्नापछि राहत वितरण गर्नेभन्दा पनि घटना नै हुन नदिने उपायमा जोड दिन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विभागले स्रोतसाधनअनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका फरक–फरक सुरक्षा उपाय अपनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा सोलार तथा विद्युतीय बार, आरसीसी पर्खाल र अन्य अवरोध निर्माण गरिएका छन् भने गैँडा तथा अन्य वन्यजन्तुको आवतजावत नियन्त्रणका लागि पनि विभिन्न संरचनात्मक उपायहरू प्रयोग भइरहेका छन्” वरिष्ठ इकोलोजिष्ट आचार्यले भन्नुभयो ।

उहाँले स्थानीय समुदायलाई पर्यटन, होमस्टे तथा अन्य वैकल्पिक आयआर्जनका अवसरसँग जोड्न सके जङ्गलमाथिको निर्भरता घट्ने र मानव–वन्यजन्तु सम्पर्क पनि कम हुने बताउनुभयो ।

“जंगलमा घाँस, दाउरा वा वन उपज सङ्कलनका लागि बारम्बार जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सकियो भने द्वन्द्वका धेरै घटना स्वतः घट्छन्,” उहाँको भनाइ छ । यसैगरी वन्यजन्तुको मृत्युका घटनाबारे उहाँले प्राकृतिक कारणभन्दा पनि सडक दुर्घटना, सिँचाइ कुलो, विद्युतीय करेन्ट तथा अन्य पूर्वाधारजन्य जोखिमहरू प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउनुभयो ।

द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक कार्यदल गठन

मुलुकभर वन्यजन्तुबाट मानवीय र भौतिक क्षति तथा कृषि बाली नष्ट हुने गरेका घट्ना बढ्दै गएपछि यसको समाधानका लागि सर्वत्र आवाज उठ्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशनमा पनि सांसदहरुले समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यापक रुपमा आवाज उठाउनुभएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट यही जेठ ४ गते मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राय सुझाव उपलब्ध गराउन प्राविधिक कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कृषि र गृह मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलगायतका प्रतिनिधि र सरोकारवाला क्षेत्रका विज्ञहरू सदस्य रहनुभएको छ ।

कार्यदललाई यस सम्बन्धमा विगतमा तयार गरिएका प्रतिवेदन, अध्ययन अनुसन्धान, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली र हालसम्म भएका व्यवस्थापन प्रयासहरूको समीक्षा र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

साथै द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत तथा संस्थागत उपायहरू सिफारिस गर्नेसमेत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं कार्यदलका सदस्य शिला ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यदलको यही जेठ १८ गतेको बैठकले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने तीनै तहका सरकारका निकायहरू, गैह्सरकारी संघ संस्था, विज्ञ र सर्वसाधारणबाट राय सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उहाँका अनुसार कार्यदलले यही जेठ २२ गते एक सूचनामार्फत बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट कृषि बालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका उपायहरूमा केन्द्रित रही १५ दिन भित्र राय सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।

द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न समुदाय परिचालन र जनचेतना

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव डा चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले मन्त्रालयले हालै गठन गरेको प्राविधिक विज्ञ समिति मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित उक्त समितिले वैज्ञानिक अध्ययन, क्षेत्रीय अनुभव र समुदायका आवश्यकतालाई समेटेर नीति निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

उहाँले कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा दर्जनौं पालिकामा गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षहरूले पनि समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।

सदस्य–सचिव डा पोखरेलका अनुसार मन्त्रालय र कोषको सहकार्यमा विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा बाली विविधीकरण, वन्यजन्तुले कम क्षति गर्ने खेती प्रणाली, सुरक्षित पशु गोठ निर्माण, विद्युतीय बार, समुदाय परिचालन तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर स्रोत–साधन र प्रविधिको सीमितताका कारण अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“हात्ती, बाघ, चितुवा, भालु, बाँदर वा अन्य वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित समस्या फरक–फरक छन् । त्यसैले समाधान पनि प्रजातिअनुसार फरक गर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सरकार, संरक्षण संस्था, स्थानीय समुदाय, अनुसन्धानकर्ता र नागरिक समाजबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेकामा सदस्य–सचिव डा पोखरेलको जोड छ ।

‘सबै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व एउटै होइन’

विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई एउटै समस्या मानेर समाधान खोज्दा अपेक्षित परिणाम नआउने बताउनुभयो ।

“बाँदरले बाली नष्ट गर्ने समस्या, चितुवा वा बाघले पशुधन र मानवमाथि आक्रमण गर्ने समस्या, हात्तीले कृषि क्षेत्रमा पु¥याउने क्षति वा हिउँचितुवाले पशु चौपायामा पु¥याउने क्षति फरक–फरक प्रकृतिका हुन्,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले समाधान पनि प्रजातिअनुसार फरक गर्नुपर्छ ।”

उहाँका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई समग्र रूपमा हेर्नु आवश्यक भए पनि व्यवस्थापन भने प्रजाति–विशेष रणनीतिमा आधारित हुनुपर्छ । कुन प्रजातिबाट कस्तो प्रकारको क्षति भइरहेको छ भन्ने आधारमा योजना निर्माण गरिए मात्र प्रभावकारी नतिजा प्राप्त गर्न सकिनेमा उहाँको जोड छ ।

राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा गुरुङले मन्त्रालय र डब्लुडब्लुएफको सहकार्यमा हिमाली क्षेत्रमा हिउँचितुवाबाट हुने पशुधन क्षति न्यूनीकरणका लागि सञ्चालन गरिएको सामुदायिक बीमा कार्यक्रम सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै, उहाँले बाघ प्रभावित क्षेत्रमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन, पानीका स्रोत सुधार, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुगेका बाघको उद्धार तथा समुदायस्तरमा व्यवहार परिवर्तन अभियान सञ्चालन गरिँदा सकारात्मक परिणाम देखिएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै केही क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको ‘मानव व्यवहार परिवर्तन अभियान’पछि मानवीय क्षतिका घटना उल्लेखनीय रूपमा घटेका छन् । “संरक्षणको अर्थ वन्यजन्तु मात्र जोगाउनु होइन, स्थानीय समुदायको जीवन र जीविकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि हो”, उहाँले भन्नुभयो । (रासस)