“कृत्रिम बौद्धिकता र द्रूत प्रगति ‘अत्याचारको लाइसेन्स’ बन्नु हुँदैन”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुखले सोमबार देशहरूलाई ‘स्वचालित हतियार’ प्रणालीलाई तत्काल नियमन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । “उनीहरूले व्यापक अपराधजन्य अत्याचार नफैलाउन सुनिश्चित गर्न सकून्,” उहाँले भन्नुभयो ।

जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्मा बोल्दै राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले भन्नुभयो, “स्वचालित हतियारको सम्बन्धमा लामो समयदेखि चेतावनी दिइएका खतराहरू द्रुत गतिमा देखा परिरहेका छन् ।”

उहाँले भन्नुभयो, “हामी युद्ध गर्ने तरिकामा विश्वव्यापी परिवर्तन देखिरहेका छौँ । यो भोलीको पिँडीका लाथि खतराको चेतावनी बनेको छ ।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घले धेरै वर्षदेखि घातक स्वचालित हतियारको विकासविरुद्ध चेतावनी दिँदै आएको छ ।

उहाँले प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, गाजा, इजरायल, लेबनान र म्यान्माजस्ता ठाउँहरूमा युद्धमा ड्रोनको द्रुत गतिमा बढ्दो प्रयोगले पृथ्वीलाई ‘नरक बनाएको’ औँल्याउनुभयो ।

उहाँले ‘युक्रेनमा निरन्तर ड्रोन आक्रमणले ‘ठूलो सङ्ख्यामा हताहती बनाएको र सर्वसाधारणलाई आतङ्कित पारेको’ उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले सुडानमा यस वर्षको जनवरीदेखि मेको बीचमा ड्रोन आक्रमणमा एक हजारभन्दा बढी नागरिकहरूको मृत्यु भएको तथ्याङ्क दर्ता गरेको छ।” लामो दूरीको ड्रोनले सहायताका लागि गएका बन्दोबस्तीका सामान लिएर गएका गाडी र महत्त्वपूर्ण ऊर्जा पूर्वाधारहरू पनि नष्ट गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

कृत्रिम बौद्धिकता र द्रूत प्रगतिसँगै विशेषज्ञहरूले हतियारको बढ्दो जोखिमको चेतावनी दिइरहेका छन् । मानिसहरूले त्यस्ता हतियारहरूमाथिको नियन्त्रण गुमाउन सक्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुखले भन्नुभयो, “अर्बौं डलरका एआईबाट सञ्चालित हतियार र रक्षात्मक ढालहरूको सम्भावनाले युद्धको भयावहता, शून्यता र निरर्थकतालाई उजागर गर्दछ । स्वचालित हतियारहरू अपराधको लागि इजाजतपत्र बन्न सक्दैनन् ।”

एक दशकदेखि किलर रोबोट भनिने स्वचालित हतियारको प्रयोगलाई नियमन गर्ने सम्भावित भविष्यको सन्धिको बारेमा छलफल चलिरहेको छ तर यसको टुङ्गोमा पुग्न सकिएको छैन ।

देशहरूले यस वर्षको अन्त्यमा पूर्ण सन्धिका लागि वार्ता सुरु गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछन् । टर्कले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई खतरालाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्दै अगाडि भन्नुभयो, “राज्यहरूले यसले उठाएका नैतिक र कानुनी प्रश्नहरूलाई तत्काल विचार गर्न आवश्यक छ ।”

उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरूलाई ‘नागरिकहरूको जीवनको रक्षा गर्ने साझा दृष्टिकोणमा सहमत हुन र कूटनीति र मध्यस्थतामा पुनः प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

उनीहरूले मानव नियन्त्रण र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कानुनी ढाँचाहरू अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।