विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनालाई सफाइ दिएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दाका आरोपी १८ जनालाई बिहीबार सफाइ दिएको विशेष अदातलका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
बिहीबार नेपाल टेलिकम तथा चिनियाँ आपूर्तिकर्ता एसिया इन्फोसँगको सम्झौता वैध भएको ठहर गर्दै १८ आरोपित सबैलाई सफाइ हुने ठहर गरेको हो ।
अदालतले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकहरू सुनील पौडेल, सङ्गीता पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, तत्कालीन वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय र तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो ।
त्यस्तै, तत्कालीन निमित्ति निर्देशक अमूल प्रधान, तत्कालीन प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, तत्कालीन उपप्रबन्धकहरू राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण र परमात्मा भट्टराई, चिनियाँ कम्पनी एसिया–एन्फो र कर्मचारीहरू अनि नेपाल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेशनलका शैलेश श्रेष्ठलगायतले पनि सफाइ पाएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा रु ३३ करोड ४८ लाख अनियमितता गरेको आरोपममा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतले दुई पक्षबीचको मूल सम्झौतामा नै वार्षिक मर्मतसम्भार शुल्क हेरफेर हुनसक्ने भनेको वार्ता र छलफलबाट रकम तय गर्न सकिने बाटो दिएको भन्दै विशेष अदालतले अरू शर्तहरू तय गर्न मूल सम्झौताले रोक नलगाएको ठहर गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, “सम्झौता गर्नुबाहेक तत्काल नेपाल टेलिकमसँग अर्को विकल्प रहेको अवस्था पनि देखिँदैन, तसर्थ, नेपाल टेलिकमसम्बद्ध पदाधिकारीहरुले बद्नियत चिताइ नेपाल टेलिकमको हितविपरीत काम गरेको व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्ने अवस्थासमेत देखिएन ।”
फैसलामा बृहत् वार्ता टोलीमा बसी काम गर्ने नेपाल टेलिकमका सम्बद्ध कर्मचारी र सम्झौतामा संलग्न प्रबन्ध निर्देशकलगायत पदाधिकारीहरुले नेपाल टेलिकमलाई गैरकानुनी हानी नोक्सानी पुर्याउने वा आफूलाई लाभ पुर्यउने बद्नियतले काम गरेको मान्न नमिल्ने निश्कर्ष निकालेको छ । साथै, मिलोमतो गरी नेपाल टेलिकमलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने बद्नियतले काम गरेकोसमेत भन्ने पुष्टि हुन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्