करिब नौ महिनाअघि जापानको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) र जापान इनोभेसन पार्टी (जेआईपी/निप्पोन इशिन नो काइ) ले सत्ता सहकार्यसम्बन्धी नीति–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त सम्झौताले सानाए ताकाइची प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सहयोग पुर्याएको थियो भने दुवै दलले त्यसबाट स्थिर सरकार सञ्चालन हुने अपेक्षा गरेका थिए।
तर, जेआईपीले अघि सारेको विधेयकलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण संसदको अधिवेशन शनिबारसम्म लम्बिएपछि प्रधानमन्त्री ताकाइचीको लोकप्रियता घट्दै गएको छ।
आफ्नै दलका केही सांसदसमेत उक्त विधेयकको विपक्षमा उभिएपछि एलडीपी–जेआईपी सम्बन्ध व्यवस्थापन र संसदीय कार्य सञ्चालनप्रति आलोचना बढ्न थालेको छ।
गत अक्टोबरमा ताकाइची एलडीपीको अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि लामो समयदेखि सत्ता साझेदार रहेको कोमेइतो सरकारबाट बाहिरिएको थियो। त्यसपछि एलडीपीले जेआईपीसँग सहकार्यको सम्झौता गरेको थियो।
संसदमा अल्पमतको गठबन्धन सरकार सञ्चालन गरिरहेका दुवै दलका लागि ताकाइचीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जेआईपीको समर्थन निर्णायक बनेको थियो।
फेब्रुअरी ८ मा सम्पन्न तल्लो सदनको निर्वाचनमा एलडीपीले दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरे पनि माथिल्लो सदनमा एलडीपी–जेआईपी गठबन्धनसँग बहुमत छैन। त्यसैले महत्वपूर्ण विधेयक पारित गराउन दुवै दलले आपसी समन्वयसँगै कम्तीमा अर्को एउटा विपक्षी दलको पनि समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
राजनीतिक विश्लेषक तेत्सुओ सुजुकीका अनुसार एलडीपी र जेआईपीबीचको सम्बन्ध वास्तविक अर्थमा गठबन्धन सरकारजस्तो नभई सीमित विश्वासमा आधारित राजनीतिक सहकार्य मात्र हो।
उहाँका अनुसार ताकाइची नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा जेआईपीका कुनै मन्त्री सहभागी नभएकाले यसलाई पूर्ण गठबन्धन सरकार भन्न कठिन छ। यही कारण दुवै दलबीच समन्वय र सञ्चारमा गम्भीर कमजोरी देखिएको तथा संसदीय सिट संख्या घटाउने र ‘दोस्रो राजधानी’ स्थापना गर्ने जेआईपी समर्थित विधेयकका विषयमा संसदमा अन्योल र अवरोध सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ।
अन्य विपक्षी दलका साथै एलडीपीभित्रकै असन्तुष्ट सांसदहरूको विरोधपछि सरकारले संसदीय सिट घटाउने विधेयकमाथिको छलफल स्थगित गरेको छ। साथै, ‘दोस्रो राजधानी’ सम्बन्धी विधेयक माथिल्लो सदनबाट पारित गराउन आवश्यक मत जुटाउने प्रयासस्वरूप संसदको अधिवेशन शनिबारसम्म लम्बाइएको हो।
उक्त विधेयकमाथि माथिल्लो सदनको समितिले बुधबारदेखि छलफल सुरु गरेको छ भने सत्तारुढ दलहरूले शुक्रबारको पूर्ण बैठकबाट त्यसलाई पारित गराउने लक्ष्य राखेका छन्।
एलडीपी र जेआईपीबीचको सहकार्य सम्झौतामा प्रधानमन्त्री ताकाइची र जेआईपीका नेता हिरोफुमी योशिमुराले हस्ताक्षर गरे पनि एलडीपीभित्र सबै नेता यस व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट थिएनन्। कोमेइतोसँग रहेको २५ वर्ष पुरानो गठबन्धनभन्दा फरक रूपमा एलडीपी र जेआईपीले तल्लो सदनको निर्वाचनमा एकअर्कालाई समर्थन नगरी परस्पर प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारसमेत उठाएका थिए।
दुवै दलका नेता तथा कार्यकर्ताबीच गहिरो राजनीतिक सम्बन्धको अभाव, कमजोर समन्वय र आपसी अविश्वासले शासन सञ्चालनमा समस्या सिर्जना गरेको तथा संसदको कार्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री ताकाइची र जेआईपी नेतृत्वको कार्यशैली पनि विवादको अर्को प्रमुख कारण बनेको बताइएको छ।
रित्सुमेइकान विश्वविद्यालयका राजनीतिक वैज्ञानिक मासातो कामिकुबोका अनुसार प्रधानमन्त्री ताकाइची र जेआईपी दुवैले सहमतिमा आधारित परम्परागत राजनीतिक संस्कृति तथा दलभित्रको व्यापक परामर्श प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएका छैनन्।
उहाँका अनुसार जेआईपीमा अधिकांश निर्णय शीर्ष नेतृत्वबाट हुने परम्परा छ भने एलडीपीको कार्यशैली फरक भए पनि ताकाइचीले आफ्नै दलको सहमतिमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति देखाउनुभएको छ।
विश्लेषकहरूले यही नेतृत्व शैलीले वर्तमान संसदीय अधिवेशन समाप्त भएपछि तथा ‘दोस्रो राजधानी’ सम्बन्धी विधेयकको परिणाम जे भए पनि एलडीपी र जेआईपी दुवैका लागि भविष्यमा थप राजनीतिक चुनौती निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्। यसले ताकाइचीको आफ्नै दलभित्रको राजनीतिक हैसियतमा पनि असर पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
यसैबीच, जिजी प्रेसले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार जुलाई महिनामा प्रधानमन्त्री ताकाइची नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्प्रतिको समर्थन अघिल्लो महिनाको तुलनामा ५.३ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४९ प्रतिशतमा पुगेको छ। गत अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री बनेयता पहिलो पटक उहाँको समर्थन दर ५० प्रतिशतभन्दा तल झरेको हो।
राजनीतिक वैज्ञानिक कामिकुबोका अनुसार शासन सञ्चालनको शैलीमा ताकाइची र जेआईपीबीच समान सोच देखिए पनि एलडीपीका तल्ला तहका नेता–कार्यकर्तामाझ प्रधानमन्त्री ताकाइचीप्रति असन्तुष्टि विस्तारै बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ।
स्रोत- एरिक जोन्स्टन, जापान टाइम्स
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्