जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीले अवैध रूपमा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग सहकार्य थप मजबुत बनाउने भएको छ।
एजेन्सीले अक्टोबरदेखि नै भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका भत्काउने तथा निर्माणस्थलमा हुने अनुगमनमा उक्त मन्त्रालयका निरीक्षकसँगै आफ्ना अधिकारीलाई पनि खटाउने तयारी गरेको छ।
अवैध रूपमा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाइने वास्तविक अवस्थाबारे स्थलमै जानकारी लिने र त्यसपछि प्रशासनिक निर्देशन तथा कानुनी कारबाही अघि बढाउने एजेन्सीको योजना छ। वातावरण मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन मन्त्रालयसँग पनि यस्तै सहकार्य गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ।
एजेन्सीका अनुसार गत वर्ष देश निकाला प्रक्रिया अघि बढाइएका विदेशी नागरिकमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढीले अवैध रूपमा काम गरेको पाइएको थियो।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जापानको न्याय मन्त्रालयले गत मे महिनामा ‘अवैध आप्रवासी शून्य’ बनाउने लक्ष्यसहितको योजना सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत अवैध श्रममा विदेशीलाई संलग्न गराउने व्यवसायमाथिको सरकारी निगरानी र कारबाहीलाई थप कडा बनाउने नीति अघि सारिएको छ।
भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भत्काउने तथा निर्माणस्थलमा नियमित अनुगमन गर्दै आएको छ। तर, त्यस्ता स्थलमा अवैध श्रमको आशङ्का भए पनि स्थानीय अधिकारीसँग विदेशी श्रमिकको पहिचान जाँच गर्ने कानुनी अधिकार छैन।
जापानको अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी मान्यता कानुनअनुसार विदेशी बासिन्दाले आफ्नो निवास कार्ड सधैँ साथमा राख्नुपर्छ।
अध्यागमन सेवा एजेन्सीका अधिकारीलाई उक्त कार्ड देखाउन लगाउने अधिकार भएकाले अब उनीहरूलाई नियमित अनुगमन टोलीसँगै पठाएर तत्काल र प्रत्यक्ष रूपमा कारबाही अघि बढाउने योजना बनाइएको हो।
एजेन्सीले वातावरण मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्ने भएको छ। वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत फोहोर प्लास्टिक तथा स्क्र्याप धातु राखिने खुला भण्डारणस्थलको नियमन पर्छ।
यस्ता भण्डारणस्थल अवैध श्रमको केन्द्र बन्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ। स्थानीय तहले आफ्नै नियम बनाएर नियमन गरिरहेका स्थानमा संयुक्त रूपमा स्थल निरीक्षण गर्ने विषयमा पनि अध्यागमन सेवा एजेन्सीले समन्वय गरिरहेको छ।
कृषि क्षेत्रलाई पनि अवैध श्रम व्यापक रहेको क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी रोपाइँ तथा बाली भित्र्याउने व्यस्त मौसममा श्रमसम्बन्धी उल्लङ्घनका घटना बढ्ने गरेका छन्।
त्यसैले अध्यागमन सेवा एजेन्सीले कृषि, वन तथा मत्स्यपालन मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी यस विषयमा सचेतना बढाउने योजना बनाएको छ।
समाचार स्रोत- द जापान टाइम्स
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्