नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै विभिन्न देशमा कार्यरत १३ नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको लामो समयपछि सरकारले रिक्त कूटनीतिक नियोगमा नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ सुरु भएसँगै दसैँअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी गरिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको नाममाथि सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्दै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया दसैँअघि नै पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको छ।
“हामीले राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया छिटो सक्ने गरी काम सुरु गरिसकेका छौँ। प्रस्तावित नाममा उजुरी पनि आह्वान भइसकेको छ,” सभापति श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्राप्त उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन गरी सुनुवाइको सम्पूर्ण काम दसैँअघि नै सक्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ।”
प्रस्तावित राजदूतमध्ये कसैलाई नियुक्तिका लागि उपयुक्त नभएको ठोस आधार वा प्रमाण भए सम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलोपटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र संघीय संसद् सचिवालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित उजुरी दिन सकिने समितिले जनाएको छ।
उजुरीमा प्रस्तावित राजदूतको नाम, ठेगाना, पद तथा नियुक्तिका लागि अनुपयुक्त ठान्नुको स्पष्ट आधार खुलाउनुपर्नेछ। प्राप्त उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गरी त्यसका आधारमा संसदीय सुनुवाइ अघि बढाइने समितिले जनाएको छ।
लामो समयपछि कूटनीतिक रिक्तता पूर्ति हुँदै
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै विभिन्न १३ देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाइएपछि लामो समयदेखि कतिपय नेपाली कूटनीतिक नियोग नेतृत्वविहीन वा कार्यवाहकको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए। यसैबीच सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
कूटनीतिक नियोगमा लामो समय नेतृत्व रिक्त रहँदा नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध, श्रम कूटनीति, व्यापार, लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको प्रतिनिधित्वमा असर पर्न सक्ने भन्दै राजदूत नियुक्तिको आवश्यकता औँल्याइँदै आएको थियो।
यसै पृष्ठभूमिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गत जेठ दोस्रो साता विभिन्न मुलुकमा रिक्त नेपाली राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधिका लागि आवेदन माग गरेको थियो। त्यस क्रममा चार हजारभन्दा बढी आवेदन परेको र त्यसमध्येबाट १३ जनाको नाम छनोट गरी राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को असोज २ गतेको बैठकले भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इजरायल, जापान, स्पेन, साउदी अरेबिया, ओमान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र श्रीलङ्काका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चिरनजङ्ग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जङ्गबहादुर राणा, जर्मनीका लागि सरु जोशी, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, जापानका लागि जिज्ञानकुमार थापा, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनार, ओमानका लागि डा. पदमाक्षी राणा, मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा.डा. सङ्गम श्रेष्ठ र श्रीलङ्काका लागि डा. मञ्चलाकुमारी झालाई राजदूतका रूपमा सिफारिस गरेको छ।
विज्ञता र समावेशितामाथि चर्चा
यसपटक सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञता र अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको तथा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई समेत ध्यान दिइएको चर्चा हुन थालेको छ।
कूटनीतिक जिम्मेवारीका लागि विषयगत ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बुझाइ तथा सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशबारेको अनुभव महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले प्रस्तावित नाममा रहेको विज्ञता पनि चासोको विषय बनेको छ।
त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्र, समुदाय तथा पृष्ठभूमिको प्रतिनिधित्व हुने गरी नाम सिफारिस गरिएको भन्दै कूटनीतिक नियुक्तिमा समावेशिताको पक्षलाई समेत ध्यान दिइएको बताइएको छ। यद्यपि प्रस्तावित नामको अन्तिम निर्णय संसदीय सुनुवाइ, योग्यता तथा सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियापछि मात्रै हुनेछ।
सुनुवाइपछि एग्रिमो, त्यसपछि नियुक्ति
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकबाट सहमति अर्थात् ‘एग्रिमो’ माग गर्नेछ। सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित व्यक्तिलाई औपचारिक रूपमा राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
लामो समयदेखि रिक्त रहेका कूटनीतिक नियोगमा नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेसँगै नेपालको परराष्ट्र प्रतिनिधित्वले पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। दसैँअघि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी सफल भएमा त्यसपछि सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो माग गरी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्