कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेका विभिन्न परियोजना अनुकूलन कोषबाट स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभएको छ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेका तीनवटै परियोजना अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको हो ।
उहाँले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेको र अनुकूलन कोषको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले यस उपलब्धिले पर्यावरण क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । साथै, नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न प्राकृतिक विपद्का जोखिम तथा समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न र जलवायु परिवर्तनका असरबाट हुने क्षति कम गर्नसमेत यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उहाँको भनाइ छ ।
स्वीकृत परियोजनामध्ये ‘ग्रिन कोशी’ परियोजना पनि एक हो । प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको यस परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ । यस परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) रहेको छ ।
एनटीएनसीको अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री चौधरीले यस परियोजनामार्फत मात्र नभई अन्य क्षेत्रबाट पनि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरिरहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, अर्को हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्दै जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने उद्देश्यसहित ‘स्ट्रेन्थेनिङ एडप्टेसन एन्ड फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड अर्ली वार्निङ फर द हिन्दुकुश हिमालय’ परियोजना स्वीकृत भएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) कार्यान्वयन निकाय रहेको यस परियोजनाका लागि तीन करोड अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ ।
तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित छ । यस परियोजनाका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन निकाय ‘युएन ह्याबिटाट’ रहेको छ ।
मन्त्री चौधरीले उक्त तीनवटै परियोजनाले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गर्नुभयो ।
अनुकूलन कोषको यस स्वीकृतिले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न प्रकृतिमा आधारित समाधान, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय समुदायको क्षमता विकासका कार्यक्रम अघि बढाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्