नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को तेस्रो संस्करणअन्तर्गत मंगलबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भएको जनकपुर बोल्ट्स र कर्णाली याक्सबीचको खेल हेर्न पाकिस्तानका पूर्व तीव्र गतिका बलर शोएब अख्तर मैदानमा उपस्थित हुनुभयो।
विश्व क्रिकेटमा तीव्र गतिका बलरका रूपमा छुट्टै पहिचान बनाउनुभएका अख्तरले खेलको इनिङ्स ब्रेकका क्रममा मैदानबाट समर्थकलाई अभिवादन गर्नुभयो।
उहाँले मैदानमा उपस्थित खेलाडीसँग पनि कुराकानी गर्नुभयो। अख्तरको उपस्थितिले नेपाली क्रिकेटका समर्थकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटका चर्चित खेलाडीलाई नजिकबाट देख्ने अवसर प्रदान गर्यो।
अख्तरलाई क्रिकेट इतिहासकै तीव्र गतिका बलरमध्ये एक मानिन्छ। सन् २००३ को एकदिवसीय विश्वकपमा इंग्ल्यान्डविरुद्ध उहाँले प्रतिघण्टा १६१.३ किलोमिटरको गतिमा बल फ्याँक्नुभएको थियो।
यो गति अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आधिकारिक रूपमा अभिलेख गरिएको सबैभन्दा तीव्र बलिङमध्ये चर्चित छ। तीव्र गति, आक्रामक बलिङ शैली र छोटो रनअपबाट तीव्र बल फ्याँक्ने क्षमताका कारण उहाँले विश्वभर ख्याति कमाउनुभएको थियो।
अख्तरले पाकिस्तानका लागि सन् १९९७ देखि २०११ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्नुभयो। चोटका कारण खेलजीवनमा पटक–पटक चुनौती सामना गर्नुपरे पनि उहाँ आफ्नो पुस्ताका प्रभावशाली तीव्र गतिका बलरका रूपमा परिचित रहनुभयो।
यसैबीच, एनपिएलको तेस्रो संस्करणमा पाकिस्तानी खेलाडीको सहभागितालाई लिएर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) र नेपाली फ्रेन्चाइजबीच अन्योल देखिएको छ।
प्रकाशित विवरणअनुसार पीसीबीले सात पाकिस्तानी खेलाडीको अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) रोक्दा उनीहरूको एनपिएल सहभागिता अनिश्चित बनेको छ।

एनओसी रोकिएका खेलाडीमा साहिबजादा फरहान, हुसैन तलत, हैदर अली, हुनैन शाह, हसन अली, उसामा मिर र इफ्तिखार अहमद रहेको समाचारमा उल्लेख छ। यीमध्ये फरहान र तलत कर्णाली याक्ससँग तथा इफ्तिखार अहमद जनकपुर बोल्ट्ससँग आबद्ध हुनुहुन्छ।
पीसीबीले प्रत्येक खेलाडीलाई एनओसी दिन २५ हजार अमेरिकी डलरसम्म शुल्क मागेको उल्लेख छ। पाकिस्तानी खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्दा फ्रेन्चाइजले गरेको लगानी र प्रतियोगिताको तयारीका बीच अन्तिम समयमा एनओसी रोकिँदा टोलीको योजनामा असर पर्ने देखिएको छ।
विशेष गरी विदेशी खेलाडीको सहभागिताले प्रतियोगिताको प्रतिस्पर्धात्मक स्तर र दर्शकको आकर्षण बढाउने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा यो विवादले एनपिएलको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितासम्बन्धी व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।




प्रतिक्रिया राख्नुहोस्