उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई शैक्षिक अभ्यासमात्र नभई राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई सुदृढ बनाउन सबै पक्षसँगको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको १२औँ राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’को उद्घाटन समारोहमा स्वास्थ्य अनुसन्धानले रोगका कारण, उपचारका विकल्प, जनसङ्ख्या–स्वास्थ्य प्रवृत्ति तथा सामाजिक–आर्थिक प्रभावबारे दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नसर्ने रोगहरूको बढ्दो बोझ, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असर, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधताबाट उत्पन्न असमानताजस्ता चुनौतीलाई सामना गर्न अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड थियो ।
“परम्परागत उपचार पद्धति र आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानबीच सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनुसन्धानका नतिजा केवल शैक्षिक प्रकाशनमा सीमित नराखी नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।”
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले वैज्ञानिक तथ्याङ्कलाई नीति निर्माणमा रूपान्तरण गर्नु संविधानको मूल मर्म भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अनुसन्धानले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा वैज्ञानिकलाई अद्यावधिक ज्ञान प्रदान गर्दै व्यावहारिक दक्षता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने र नीति निर्माता, शिक्षाविद् तथा विकास साझेदारबीच सहकार्यको वातावरण निर्माणमा सघाउँछ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्