प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमा ‘मै सबैभन्दा जान्ने’ भन्ने अहंकार देखियो : प्रचण्ड

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमा ‘मै सबैभन्दा जान्ने र म नै पर्याप्त छु’ भन्ने अहंकार देखिएको टिप्पणी गर्दै विगतका अनुभव बोकेका नेता, विज्ञ र बुद्धिजीवीसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्री किन तयार हुनुभएन भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले मुलुक जटिल राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको अवस्थामा अनुभवी नेतृत्वसँग छलफल र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षसँग संवाद गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ कुनै पहल नगरेको देखिएको उहाँको भनाइ थियो।

“यो रोस्ट्रमबाट खास गरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहज्यूलाई भन्न चाहन्छु, नेपालमा विगतका धेरै अनुभवहरूबाट गुज्रिएका नेता, बुद्धिजीवी र विज्ञहरूको विशाल पंक्ति छ। ठूला–ठूला अप्ठेरा परिस्थितिलाई निकास दिने हैसियत राख्ने नेताहरू हुनुहुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र लोकतन्त्रका लागि दशकौँ संघर्ष गरेका नेताहरूको अनुभव राज्य सञ्चालनमा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूसँग संवाद गर्न नखोज्नु आश्चर्यजनक लागेको बताउनुभयो।

“लोकतन्त्रका लागि झन्डै ७० वर्षदेखि जेल, नेल र यातना भोगेका नेताहरूको पंक्ति छ। उनीहरूको अनुभव लिन, उनीहरूसँग सहकार्य गर्न र संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई के ले रोकेको होला ? मलाई अनौठो लाग्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले आफूलाई पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाएर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका अनुभवबारे सोध्न सक्ने उल्लेख गर्दै अहंकारकै कारण संवाद हुन नसकेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो।

“उहाँले मलाई बोलाएर ‘तपाईंले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्छु भनेर सुरु गर्नुभएको थियो, के कारणले सफल हुन सक्नुभएन ?’ भनेर सोध्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। के ले रोक्यो उहाँलाई ? आफ्नै अहंकारले रोकेको हो कि ? ‘म पर्याप्त छु, मलाई कसैको आवश्यकता छैन’ भन्ने लागेको हो कि ? यदि त्यही हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।

संविधान संशोधनको उद्देश्यबारे पनि प्रश्न

सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले सरकारले अघि बढाइरहेको संविधान संशोधनको तयारीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलको कामप्रति संकेत गर्दै उहाँले संशोधनको उद्देश्य र प्रक्रियाबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले संविधान संशोधनका विषयमा पर्याप्त राजनीतिक सहमति र सरोकारवालासँगको परामर्शबिना अघि बढ्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। कार्यदलमा सहभागी अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू अन्तिम समयमा प्रक्रियाबाट बाहिरिएको प्रसंगले पनि थप शंका उत्पन्न गरेको उहाँको भनाइ थियो।

“हजारौँ नेपालीको बलिदान, ठूलो त्याग, तपस्या र लामो संघर्षबाट प्राप्त समावेशी लोकतन्त्रसहितको संविधानलाई पुनर्लेखन गर्न खोजिएको त होइन ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

उहाँले संविधानलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो कि भन्ने आशंका जनस्तरमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई त्यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभयो।

“संविधानलाई कुनै न कुनै रूपमा अझ कमजोर पार्ने उद्देश्यबाट अगाडि बढिएको त होइन भन्ने प्रश्न आम जनतामा देखापर्न थालेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

प्रचण्डले संविधान लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न राजनीतिक संघर्षको उपलब्धि भएकाले त्यसमा गरिने कुनै पनि संशोधन व्यापक राष्ट्रिय सहमति, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका आधारमा मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।