सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेबिरुद्ध कडा कारबाही गर्ने लगायतका प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते एसिड पीडित र उनीहरुकोा पक्षमा अभियान चलाइरहेका अभियन्तासँग एसिड अपराधविरुद्ध कठोर कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाए अनुसार अध्यादेश ल्याउन लागेको बताइएको छ ।
बिहीबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एसिडको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने तथा आक्रमणका घटनालाई नियमन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
अध्यादेशमा एसिड आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का राखेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने तथा एसिड बिक्रीवितरणमा जिल्ला प्रशासनबाट लाइसेन्स लिनुपर्नेलगायतका प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसै गरी एसिड आक्रमण गर्नेलाई जघन्य अपराध मान्ने र यससम्बन्धी घटनाका दोषीको सजाय माफी मिनाहा नहुने प्रावधान राखिएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पेश गरेको अध्यादेशमा कसैले एसिड आक्रमणबाट मृत्यु भएमा जन्मकैद (२५ वर्ष) सम्म कैद हुने प्रावधान छ । एसिड आक्रमण गरेर सामान्य क्षति पुगे पनि कसुरदारलाई न्युनतम दश वर्षसम्म कैद हुने, सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने, पालन पोषणको गराउने जस्ता विषय समेटिएका छन् ।
कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा बहिरक्षेत्रीय अधिकार (विदेशमा नेपालीले नेपालीलाई आक्रमण गरे नेपालमै मुद्दा चलाउन सकिने) प्रावधान राखिएको छ ।
अध्यादेशमा पीडितलाई छिटो अस्पाताल पुर्याउन प्रोत्साहन गर्ने, पीडितहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने, उपचारका लागि वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पताल छुट्टै वार्ड खडा गर्ने, निःशुल्क पठनपाठन गरिदिने, सीपमूलक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गर्ने जस्ता विषय पनि समेटिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले एसिड आक्रमणकारीलाई हुने सजायको व्यवस्था गरे पनि उक्त सजाय कसुरको गम्भीयर्ताअनुसार कम भएकोे आवाज उठिरहेको छ । संहितामा एसिड आक्रमणकारीलाई तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र उसलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ ।
