हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका असर तथा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको हिमबाढीका विषयमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा सांसद गणेश पराजुली चयन हुनुभएको छ। सभापतिमा सर्वसम्मत चयन हुनुभएका पराजुलीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ।
सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पराजुलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता समेत रहनुभएका पराजुलीको सभापतिका लागि एकल उम्मेदवारी परेको थियो। उहाँलाई समितिले सर्वसम्मत रूपमा सभापतिमा चयन गरेको हो।
गत असोज ५ गते प्रतिनिधिसभाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर तथा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा देखिएको हिमबाढीलगायतका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र आवश्यक सुझाव दिन १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। समिति गठन भए पनि सभापति चयन हुन बाँकी थियो।
आज सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको हलमा बसेको विशेष समितिको बैठकले पराजुलीलाई सभापतिमा सर्वसम्मत चयन गरेपछि उहाँले शपथ लिनुभएको हो।
के–के अध्ययन गर्नेछ समितिले ?
समितिलाई हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भइरहेका जोखिम तथा त्यसबाट जनजीवन, वातावरण र पूर्वाधारमा परेको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
विशेष गरी भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको हिमबाढीको कारण, त्यसबाट भएको क्षति तथा भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका उपायबारे समितिले अध्ययन गर्नेछ।
समितिले हिमताल तथा हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, हिमबाढीको सम्भावित जोखिम, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखापरेका वातावरणीय परिवर्तन र त्यसको प्रभावबारे सम्बन्धित निकाय तथा विज्ञसँग छलफल गर्नेछ।
त्यस्तै, पछिल्ला हिमबाढी तथा अन्य जलजन्य विपद्का क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षति, पूर्वसूचना प्रणालीको अवस्था, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनको तयारी र प्रभावित क्षेत्रमा राज्यका निकायले गरेको कामको समेत अध्ययन गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ।
समितिले अध्ययनका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय, स्थानीय तह, विज्ञ, जलवायु तथा वातावरणका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र प्रभावित समुदायसँग आवश्यक जानकारी तथा सुझाव लिनेछ।
अध्ययनपछि समितिले हिमबाढी तथा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, उद्धार तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आवश्यक सुझाव र सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दै जाँदा हिमताल विस्फोट तथा हिमबाढीको जोखिमसमेत बढ्दै गएको विषयमा वैज्ञानिक तथा वातावरणीय क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा पछिल्ला घटनाबाट प्राप्त अनुभव र क्षतिको अध्ययन गरी आगामी दिनमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुझाव दिन समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
१५ सदस्यीय समितिको सभापति चयन भएसँगै अब समितिले आफ्नो कार्यतालिका तय गरी अध्ययन तथा छलफल अघि बढाउनेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्