संविधान जारी भएको ११ वर्षपछि पनि बन्न नसकेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका लागि सरकारले तेस्रोपटक विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले असोज १५ गते बिहीबार सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउनुभएको हो । संसद्को अभिलेखअनुसार विधेयकको दर्ता नम्बर ३५ हो ।
सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा सर्त र अन्तरसम्बन्धलाई कानुनी आधार दिने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयक यसपटक चालु अधिवेशनको अन्त्य हुनुभन्दा एक दिनअघि मात्र संसद् पुगेको हो । त्यसैले यसको सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन र दफावार छलफललगायत प्रक्रिया आगामी अधिवेशनबाट मात्र अघि बढ्नेछ ।
संविधान जारी भएपछि सङ्घीय संरचनाअनुकूल निजामती सेवा कानुन बनाउन यसअघि पनि दुईपटक प्रयास भएका थिए । सरकारले पहिलोपटक २०७५ माघ २७ गते सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि दोस्रो प्रयासस्वरूप २०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भयो ।
उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि निष्क्रिय भएको थियो । संसद्को अभिलेखअनुसार २०८० मा दर्ता भएको विधेयक २०८१ जेठमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो ।
यसबीच कर्मचारी समायोजन, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अधिकार, सरुवा–बढुवा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन, ट्रेड युनियन, आरक्षण र उच्च तहका कर्मचारीको अवकाशपछिको नियुक्तिजस्ता विषयमा राजनीतिक दल, कर्मचारी संगठन र सरोकारवालाबीच मतभेद रहँदै आएको थियो । विशेषगरी उच्च तहका कर्मचारीलाई अवकाशपछि सरकारी वा संवैधानिक नियुक्तिमा रोक लगाउने ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था अघिल्लो प्रक्रियामा समेत विवादको विषय बनेको थियो ।
१४ तहको प्रणाली, ६० वर्ष अवकाश
नयाँ विधेयकले हालको श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित संरचनामा राजपत्राङ्कित विशिष्ट तहमा १४औँ र १३औँ तह, राजपत्राङ्कित प्रथममा १२औँ र ११औँ तह तथा त्यसपछि क्रमशः तल्ला तह रहने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्य सचिव १४औँ तह र सचिव १३औँ तहमा रहने प्रस्ताव छ ।
निजामती कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ । तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने संक्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको छ । ५५ वर्षमै अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्ष सेवा गरेको मानी पेन्सन सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी सरकारी सेवा छाडेका वा अवकाश पाएका उच्च तहका कर्मचारीका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । आफू कार्यरत रहँदा नियमन गरेको संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रमा तत्काल परामर्शदाता वा कर्मचारीका रूपमा काम गर्नसमेत रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
उपसचिवमा ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा
विधेयकले कर्मचारीको पदपूर्ति प्रणालीमा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ । उपसचिव अर्थात् नवौँ तहमा ४० प्रतिशत पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी पदमध्ये अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसअघि उपसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धाको हिस्सा कम थियो । एघारौँ तहमा समेत खुला, अन्तरतह र बढुवाको छुट्टाछुट्टै अनुपात प्रस्ताव गरिएको छ ।
समावेशितातर्फ खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याउने प्रस्ताव छ । आरक्षणको आधा अर्थात् ५० प्रतिशत हिस्सा महिलाका लागि छुट्याउने र महिलातर्फ खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका महिलाका लागि छुट्टाछुट्टै क्लस्टर प्रस्ताव गरिएको छ ।
आरक्षण व्यवस्थालाई प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित पदमा एक–एकपटक मात्र लिन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सम्बन्ध
विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष सङ्घीय प्रशासनिक संरचनासँग सम्बन्धित छ । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाको १३औँ तहका कर्मचारी हुने प्रस्ताव छ । प्रदेशका सचिव भने प्रदेश निजामती सेवाबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको पद हुने प्रस्ताव गरिएको छ । तर पदपूर्ति नभएसम्म सङ्घीय निजामती सेवाबाट कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ । यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका विषयमा सङ्घीय निजामती सेवा कानुनलाई मार्गदर्शक मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण, विभागीय सजाय र अवकाशलगायत विषयमा सङ्घीय कानुनलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । संघीय शासन प्रणालीमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई एकरूप र समन्वित बनाउने उद्देश्यले यी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
महिनावारी बिदादेखि सामाजिक सञ्जालमा कडाइसम्म
विधेयकले महिला कर्मचारीका लागि पहिलोपटक छुट्टै महिनावारी वा रजस्वला बिदाको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व तथा प्रसूति, प्रसूति स्याहार, मृत्यु संस्कार, अध्ययन र असाधारण बिदासँगै महिनावारी बिदालाई पनि समेटिएको छ ।
कर्मचारीको आचरणमा समेत कडाइ गर्ने प्रस्ताव छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सामाजिक द्वेष वा कलह बढाउने, हिंसा भड्काउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारी वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नता र ट्रेड युनियन गतिविधिलाई समेत नियमन गर्ने प्रावधान विधेयकमा छन् ।
सरकारी कामका लागि सामान्य रूपमा करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । ऐनमै करार वा ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न सकिने भनेर तोकिएका पदमा भने यस्तो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
स्वार्थको द्वन्द्वमा रोक
विधेयकले कर्मचारीको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग निजको सरकारी जिम्मेवारी बाझिने अवस्था रोक्न स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत वा सम्बन्धित पक्षको स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता र जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
यसैगरी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र सन्तोषजनक नभएको कार्यसम्पादनमा जिम्मेवारी तथा विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गर्ने अवधारणा विधेयकमा समेटिएको छ ।
अब फेरि संसद्को परीक्षा
सरकारले लामो समयदेखि विवादित रहेको निजामती सेवा कानुनलाई सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्री रावलले विधेयकलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधार, सुशासन र निजामती सेवालाई सक्षम, दक्ष, उत्तरदायी तथा परिणाममुखी बनाउने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ ।
तर विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदैमा ११ वर्षदेखिको समस्या समाधान हुने छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार, सरुवा प्रणाली, आरक्षण, ट्रेड युनियन, अवकाश उमेर र कुलिङ पिरियडजस्ता विषयमा संसद्भित्र फेरि बहस हुने निश्चित छ ।
अघिल्ला प्रयासमा राजनीतिक तथा कर्मचारीतर्फबाट आएका दबाबले विधेयकको प्रक्रिया प्रभावित भएकाले यसपटक पनि सरोकारवालाबीचको बहसले विधेयकको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्नेछ ।
चालु अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले विधेयकमाथिको विस्तृत संसदीय प्रक्रिया अब आगामी अधिवेशनबाट सुरु हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन, समितिमा दफावार छलफल, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित तथा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
त्यसैले तेस्रोपटक संसद् पुगेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका लागि अब मुख्य प्रश्न विधेयक दर्ता भयो कि भएन भन्ने होइन, ११ वर्षदेखि थाती रहेको प्रशासनिक सङ्घीयताको कानुनी आधार यसपटक संसद्ले सहमतिका साथ निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्