ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणको प्रस्थान बिन्दुमा रहेको बताउँदै यस क्षेत्रको बृहत्तर विकासका निम्ति निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सरकार प्रतीक्षारत रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २४औँ वार्षिक साधारणसभा एवं आठौँ अधिवेशनको आयोजित उद्घाटन समारोहमा उहाँले उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले मार्गप्रशस्त गरिसकेको बताउनुभयो ।
“हामीलाई विदितै छ, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिवर्तनप्रति जनअपेक्षा उच्च छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गतिशील बनाउँदै र नागरिकमैत्री कार्य गर्ने सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीले सरकारको प्राथमिकता प्रतिविम्बित गरिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न र परिणाममुखी बनाउन ऊर्जा, स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले थप ३२ बुँदे निर्देशनमार्फत आफ्नो मार्गचित्र तयार गरेको हो ।”
कतिपय अव्यावहारिक र लगानी निरुत्साहित गर्ने ऐन कानुन संशोधन भइरहेका अवगत गराउँदै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले संसद्को चालु अधिवेशनमा जलस्रोत विधृेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै आगामी संसद् अधिवेशनबाट विद्युत् विधेयक, सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै उहाँले आगामी दिनमा यी कानुनले सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “ऐन कानुन निर्माण हुँदा सरोकार पक्षको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ । साथै रचनात्मक सहभागिताको अपेक्षा पनि गर्दछौँ”, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
जनअपेक्षा, सीमित स्रोत र विगतका दायित्व फस्र्यौट गर्नुपर्ने दायित्वका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै अपेक्षालाई एकैपटक एउटै बजेटले पूरा गर्न नसकिने बताउनुभयो । तथापि, उद्यमशीलता, रोजगारी, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आर्थिक रुपान्तरणको सुरुआत भएको उहाँको भनाइ छ ।
बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गरिएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले यसपटक विद्युत् उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार र औद्योगिकीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड प्रसारण लाइन र सबस्टेशन
“विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड प्रसारण लाइन र सबस्टेशन पहिलोपटक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । यसका लागि मात्रै रु ७० अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “साथै आगामी वर्षभित्रै रणनीतिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो पक्कै पनि ‘गेम चेन्जर’ हुनसक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।”
‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) गरिने बताउँदै उहाँले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पिपीए खुला भएको अवगत गराउनुभयो । यसले साना तथा मध्यम प्रर्वद्धनको लगानी सुनिश्चित गरेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटानबापतको शुल्क समायोजन गरिएको बताउनुभयो । “वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने भएको छ । त्यस्तै स्वीकृत ईआइएमा वन क्षेत्रफल वा रूख कटान सङ्ख्या घटेमा पूरक ‘ईआइए’ आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्र स्वीकृति र रूख कटान आदेशको बहुशृङ्खलात्मक प्रक्रिया छोट्याइएको छ । वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी कानुन असङ्गति हटाइएको छ ।”
सरकार वास्तविक लगानीकर्तालाई सदैव अवसर प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रमैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनका सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । “तसर्थ, निर्माणमा नगई बहानाबाजी गर्नेप्रति सरकार कठोर बन्नेछ । यसबाट लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार समितिका सभापति आशिष गजुरेलले समितिले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँदै थप नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँले लगानीमैत्री नीतिगत व्यवस्था गर्न समितिले सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल लिइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत रहेको बताउँदै दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ मार भोगिरहेका जनताको घरघरमा उज्यालो पुर्याउनका लागि उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रले दिएको उल्लेख गर्नुभयो । “दश वर्ष अघिसम्म छिमेकी मुलुक भारतबाट विद्युत् आयातमात्र गर्ने गरेकामा अहिले वार्षिक रूपमा २० अर्बभन्दा बढी विद्युत् निर्यात हुन थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्राकृतिक स्रोतमा धनी नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा ऊर्जा विकासलाई लिने गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले पनि निजी क्षेत्रमार्फत ऊर्जा उत्पादनलाई विशेष जोड दिइरहेको र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हालसम्म साढे १३ खर्ब रुपैयाँबराबरको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको जनकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद भरत पराजुली, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेय, इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिको प्रशंसा गर्दै यसमा देखिएका चुनौती सामना गर्न सरकारको थप समन्वयको खाँचो औँल्याउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्