अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको कमजोर पूँजीगत खर्च, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने असारे खर्च र त्यससँग जोडिएको भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति आगामी आर्थिक वर्षबाट अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ३५ प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले विगतदेखि कायम रहेको ढिलासुस्ती, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना जेठ–असारमा मात्रै खर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने र त्यसका कारण विकास निर्माणका काम गुणस्तरहीन बन्ने प्रवृत्ति तोड्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
नेपालमा हरेक वर्ष विकास बजेट समयमै खर्च हुन नसक्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारहतार ठेक्का दिने, काम सम्पन्न नभई भुक्तानी गर्ने र असारे भेलले सडक, नहर तथा अन्य संरचना बगाउने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ ।
यसले राज्यको ठूलो लगानी खेर जाने मात्र होइन, भ्रष्टाचार र अनियमितताको जोखिम समेत बढाउँदै आएको छ । जेठ–असारलाई नै ‘भ्रष्टाचारको मनसुन’ भनेर आलोचना गरिने अवस्था अन्त्य गर्न बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पूँजीगत खर्च बढाउन सकिए त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नयाँ बजेटमार्फत सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन र बजेट खर्च प्रणालीमा सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै आगामी वर्षबाट त्यसको परिणाम देखिन थाल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
‘अहिलेको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट खर्च व्यवस्थापनमा सुधार देखिनेछ ।’
उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएका समता शुल्कले निम्न आय भएका तथा भुइँ तहका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर नगर्ने दाबी पनि दोहोर्याउनुभयो ।
विगतका अनुभवले केवल प्रतिबद्धताले मात्र सुधार सम्भव नहुने देखाएको छ । समयमै योजना छनोट, ठेक्का व्यवस्थापन, परियोजना तयारी, कर्मचारीको जवाफदेहिता तथा खर्चको नियमित अनुगमनमार्फत मात्रै असारे खर्च र गुणस्तरहीन विकास निर्माणको दुष्चक्र तोड्न सकिने सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्