अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको नयाँ व्यापार नीतिअनुसार अमेरिकाले शुक्रबारदेखि ६० व्यापारिक साझेदार मुलुकमाथि नयाँ भन्सार महसुल (ट्यारिफ) लागू गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मुलुकहरूमाथि १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाइएको छ। यसबाट चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया तथा युरोपेली संघ (ईयू) लगायत विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र प्रभावित भएका छन्।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले अमेरिकाले करिब एक शताब्दीदेखि जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको उल्लेख गर्दै अब आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूले पनि त्यही नीति अपनाउने समय आएको बताएका छन्। उनका अनुसार नयाँ महसुल अमेरिकासँगको अधिकांश व्यापार गर्ने मुलुकलाई लक्षित गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नयाँ कानुनी आधार
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गत फेब्रुअरीमा ट्रम्प प्रशासनले लगाएका धेरै भन्सार महसुललाई खारेज गरिदिएपछि प्रशासनले नयाँ कानुनी आधारमा पुनः महसुल लागू गरेको हो।
त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले अस्थायी रूपमा १० प्रतिशत महसुल लागू गरेको थियो, तर त्यसको अवधि १५० दिनपछि शुक्रबार समाप्त भयो। त्यसको स्थानमा जुन महिनामा प्रस्ताव गरिएको नयाँ महसुल व्यवस्था लागू गरिएको हो।
महिनौँ लामो अनुसन्धानपछि ल्याइएको यो नीति अघिल्ला महसुलभन्दा कानुनी रूपमा बढी मजबुत हुने अमेरिकी प्रशासनको दाबी छ।
कुन देशमा कति महसुल ?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वा लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका मुलुकलाई १० प्रतिशत महसुल मात्र लगाइएको छ। यस समूहमा क्यानडा, भारत, बेलायत र युरोपेली संघ परेका छन्।
यता चीन, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत दर्जनौँ मुलुकमाथि १२.५ प्रतिशत महसुल लगाइएको छ।
यद्यपि अमेरिका–ईयू, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया तथा स्विट्जरल्यान्डबीच यसअघि भएका व्यापारिक सम्झौताका आधारमा ती मुलुकलाई केही सहुलियत दिइएको छ।
इस्पात, ऊर्जा र मलमा छुट
पहिलेदेखि नै क्षेत्रगत महसुल लागिरहेका इस्पात, आल्मुनियम लगायतका वस्तुमा यो नयाँ महसुल लागू हुने छैन। साथै केही ऊर्जा सामग्री, रासायनिक मल तथा अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअन्तर्गत पर्ने वस्तुहरूलाई पनि छुट दिइएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
थप अनुसन्धान र नयाँ महसुलको सम्भावना
वासिङ्टनले अत्यधिक औद्योगिक उत्पादन क्षमता (ओभर क्यापासिटी) सम्बन्धी विषयमा छुट्टै १६ अर्थतन्त्रमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानको निष्कर्षअनुसार ती मुलुकमाथि थप महसुल लगाउन सकिने बताइएको छ।
व्यापार कानुन विशेषज्ञ ग्रेटा पाइसका अनुसार आधारभूत महसुल कायम राख्दै थप महसुलको सम्भावना खुला राख्नु अमेरिकाले व्यापार वार्तामा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने रणनीति हो। यसले मुलुकहरूलाई अमेरिकासँग भएका व्यापारिक सम्झौता पालना गर्न दबाबसमेत सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ।
विश्लेषक जोश लिप्स्कीले यो कदमले विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकालाई अझ संरक्षणवादी (प्रोटेक्सनिस्ट) दिशामा लैजाने र सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि गर्ने बताएका छन्।
ब्राजिल र क्यानडामाथि पनि कडाइ
यसैबीच, अमेरिका–ब्राजिल व्यापार विवादका बीच विभिन्न ब्राजिली वस्तुमा २५ प्रतिशत महसुल लागू भइसकेको छ। त्यस्तै, क्यानडाले अमेरिकी मदिरा, सवारीसाधन र दुग्धजन्य वस्तुमाथि विभेदकारी व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै ट्रम्प प्रशासनले धेरै क्यानडेली वस्तुमा ५० प्रतिशत महसुल लगाउने घोषणा गरेको छ, जुन आगामी एक महिनापछि लागू हुनेछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यसले अमेरिकाका व्यापारिक सम्झौताहरू अझै अस्थिर र अनिश्चित रहेको संकेत गरेको छ।
।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्