नयाँ, युवा, जेनजी र भ्रष्टाचारविरोधीहरूको सरकार ल्याएर के–के नै उपलब्धि पार्छौँ भनेर चुनावका बेला चार हात माथि उफ्रेका नेपालीहरूले अहिले तिनका गतिविधि पनि हेरिरहेका छन्।
भन्ने बेलामा दुईतिहाइको लोकतान्त्रिक सरकार भन्ने, तर काम गर्ने बेलामा सरकारले काम जति सबै लोकतन्त्र र मानवअधिकारविरोधी मात्रै गर्ने अनि सरकारका गलत कामका बारे कसैले लेख्यो भने त्यसका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा मुसलधारे गाली बर्साउने रास्वपाका पेन्सनधारी सामाजिक सञ्जालका महामानवहरू संवैधानिक स्वतन्त्रताका लागि घाँडै साबित हुने भए।
पुराना दलले पीए र सल्लाहकार राख्दा भ्रष्टाचार देख्ने, तर आफूहरूले मनपरी मान्छे नियुक्त गर्दा राजनीतिक स्वच्छता देख्ने यस्ता नेताहरूका हर्कतले सरकारको कर्मचारीतन्त्र नै क्षतविक्षत भएको छ।
मन्त्रीले गठन गरेको किचेन क्याबिनेटको हस्तक्षेपले कर्मचारीहरू काम गर्न नसक्दा सरकारको दैनिक प्रशासन असरल्ल छ। भर्खरै माथि उठ्न थालेको नेपालको पत्रकारिता जरैदेखि उखेल्न पत्रपत्रिकालाई दिँदै आइएको विज्ञापन सुविधा काटिएको छ।
पुराना नेताहरूमाथिको अट्याकसँगै पत्रकारितामाथि धावा बोलेर सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पत्रपत्रिकालाई धराशायी बनाउन रास्वपा सरकार यसरी उध्दत होला भन्ने कल्पनासम्म पनि कसैले गरेको थिएन।
किनभने हिजोका दिनमा पत्रकारिता गर्दै आएका र त्यसका अध्यक्षको पार्टी नै अहिले सरकारमा बसेको बेला सरकार सञ्चारमाध्यममाथि खनिनु केवल पत्रकारमाथि बदलाको भावनाबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन।
शंका र सनकका भरमा मान्छेलाई अपहरण शैलीमा उठाएर ल्याउने, तर उसका विरुद्ध अभियोग लगाउन र प्रमाण पुर्याउन नसकेर बारम्बार अदालतले त्यस्ता व्यक्तिलाई छोड्नुपर्ने स्थितिले सरकार पुराना दलका पुराना नेताहरूलाई न त अदालतमा मुद्दा हालेर अपराधी प्रमाणित गराउन सकेको छ, न त अख्तियारबाट भ्रष्टाचारी करार गर्न सकेको छ।
यद्यपि, अहिलेसम्म जस–जसलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्दै छोड्दै गरिएकाेछ, ती सबैका विरुद्ध कि त अकुत सम्पत्ति कमाएको या भ्रष्टाचारी र सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा जनताले इंगित गरिसकेका मान्छे छन्। तर तिनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लैजान्छ, तर कुनै मुद्दा नचलाएर अदालतबाट छोड्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने गरिएको छ।
यो सरकार आएपछि सबैभन्दा पहिले समातिएका केपी शर्मा ओली, जसलाई गिरिबन्धु टी–स्टेट अथवा कोरोनामा औषधि खरिदको भ्रष्टाचार, भदौ २३ को घटनामा १९ जनाको मृत्यु वा उनी देशमा प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका अन्य थुप्रै घटना छन्, जुन कारणले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सकिन्छ।
तर ती कुनै कुरामा अभियोग लगाएर कारबाही गर्न नसक्ने, खाली अनाहकमा मान्छे लगेर थुन्ने मात्रै काम हुनाले यो सरकार देशमा अस्थिरता मात्रै मच्चाउन चाहने तर गर्न केही नसक्नेमा जनताले पहिचान गरिसकेका छन्।
सरकारले यिनै र यस्तै गतिविधि चलाएर पाँच वर्ष कटाउन खोजेको हो भने ठिकै छ। होइन भने यस्तो सल्लाह दिनेहरूसित प्रधानमन्त्री बेलैमा सजग हुनुपर्दछ।
दुईतिहाइको सरकारविरुद्ध पाँच वर्षसम्म केही गर्न सकिँदैन, चुप लागेर बस्दा हुन्छ। तर हैन, सरकारको नियत नै स्वतन्त्र प्रेसमाथि अनेकन बखेडाबाजी गरेर त्यसलाई ध्वस्त गर्ने र मानवअधिकारलाई कठघरामा राखेर डिजिटल युगको प्रजातान्त्रिक सरकार भनेर प्रजातान्त्रिक संस्थालाई ध्वस्त बनाउँदै हिँड्ने हो भने अरू कोही कतै सरकारका विरुद्ध नउत्रे पनि जहानियाँ राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, ज्ञानेन्द्र शाह र सञ्चारमन्त्री टङ्क ढकालविरुद्ध सडकमा आएर स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा रहेको पत्रकार जगत् र त्यसका समर्थकहरू प्रेस स्वतन्त्रतालाई बचाउन सडकमा आउन सक्छन्।
त्यसैले यो सरकार प्रेसविरुद्ध खनिनु पक्कै पनि शुभ संकेत हैन। बेलै छँदै रास्वपा सभापति रवि अर्थात् सरकारको पार्टीका अध्यक्ष तथा हिजो यही पत्रकारिताका नाममा कलम र मुख चलाएर राजनीतिक आकाशमा आकाशिएका रवि तथा सरकार र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई चिमोट्नेहरूले बेलैमा सोच्दा हुन्छ।
देशभर कलम चलाउने थोरै होलान्, तर तिनका समर्थनमा भोलि अहिले प्रधानमन्त्रीलाई गलत सल्लाह दिने पनि आउन सक्छन्। किनभने यो क्षेत्र त्यति सजिलै र कसैको लहडमा राज्यको चौथो अंग बनेको हैन। जुन कुरा अहिले निजी क्षेत्रको पत्रकारितालाई धराशायी बनाउन लाग्नेहरूले पनि बुझेका छन्।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्