संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाअन्तर्गतको उच्चस्तरीय सत्रको बहस सोमबार सम्पन्न भएको छ। बहसमा विश्वका विभिन्न मुलुकका नेताहरूले शान्ति, विकास, मानवअधिकार, जलवायु संकट, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुधार तथा तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको कृत्रिम बुद्धिमत्ताको व्यवस्थापनलगायत विषयमा धारणा राखेका छन्।
महासभा अध्यक्ष खलिलुर रहमानले समापन मन्तव्यमा ६ दिनसम्म चलेको सामान्य बहसमा १९४ प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बहसमा ११३ राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, एक जना राजकुमार, ११ जना उपराष्ट्रपति, सात जना उपप्रधानमन्त्री र ४८ जना मन्त्रीले सम्बोधन गरेका थिए।
यस वर्षको महासभाको मूल विषय ‘विश्वास पुनर्स्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापन : सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ रहेको थियो। महासभा अध्यक्ष रहमानले विश्वव्यापी रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र बहुपक्षीय संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा शान्ति, विकास, मानवअधिकार र संस्थागत सुधारमार्फत विश्वास पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
समापन मन्तव्यमा उहाँले सामान्य बहसमा ‘शान्ति’ सबैभन्दा बढी दोहोरिएको विषय भएको बताउनुभयो। गाजा, रोहिङ्ग्या, मध्यपूर्व, युक्रेन, सुडान र म्यान्मारलगायत क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वले निम्त्याएको मानवीय संकटबारे विभिन्न मुलुकले चिन्ता व्यक्त गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
द्वन्द्वको प्रभाव सम्बन्धित मुलुकमा मात्र सीमित नरही विश्वभर फैलिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
हिमालका मुद्दा
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा ‘हिमालय सुनामी’का कारण आएको बाढीपछि हिमालको सुरक्षा र हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिमबारे यसपटक विशेष रूपमा विषय उठाइएको छ ।
तर यसलाई अहिलेसम्म उपलब्ध आधिकारिक अभिलेखका आधारमा ‘हिमाल सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै बाध्यकारी प्रस्ताव पारित भयो’ भनेर लेख्नु ठीक हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाअन्तर्गत ‘सगरमाथा टु सी’ (सगरमाथादेखि समुद्रसम्म) नामको उच्चस्तरीय विशेष बैठक नै भएको थियो।
बैठकमा हिमनदी पग्लिने, हिउँको स्वरूपमा परिवर्तन, पर्माफ्रोस्ट परिवर्तन, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा पहिरोजस्ता जोखिम बढिरहेको विषय उठ्यो।
हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले पानी, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षासमेत प्रभावित गर्ने भएकाले निगरानी प्रणाली बलियो बनाउने, तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने, बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने र हिमाल तथा हिमनदीसँग सम्बन्धित जोखिमलाई राष्ट्रिय विकास तथा विपद् योजनामा समेट्ने विषयमा जोड दिइयो।
विशेषतः नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महासभामा नेपालको हालैको हिमाली विपद्लाई जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विश्वव्यापी जोखिमको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाल, भारत र चीनबीच हिमाली संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो।
उक्त संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक आदानप्रदान, हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहसको केन्द्रमा
अघिल्ला महासभाका बहसमा तुलनात्मक रूपमा कम प्राथमिकतामा रहेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) यसपटकको छलफलको महत्वपूर्ण विषय बनेको महासभा अध्यक्ष रहमानले बताउनुभयो। एआईको तीव्र विकाससँगै यसको लाभ कसले पाउने, जोखिमको जिम्मेवारी कसले लिने र यसको विकास तथा प्रयोगलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नियमन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको थियो।
महासभा अध्यक्षको कार्यालयले यसअघि नै एआई शासनलाई ८१औँ सत्रको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये राखेको थियो। एआईसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय शासनका प्राथमिक क्षेत्रमा साझा बुझाइ विकास गर्न अन्तरसरकारी परामर्श अघि बढाउने तथा ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्टको समीक्षा र ‘न्युयोर्क डाइलग’का लागि सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
समुद्री सतह वृद्धिबारे राजनीतिक घोषणा
८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय बैठकमा समुद्री सतह वृद्धिबाट उत्पन्न जोखिमबारे राजनीतिक घोषणा पनि पारित गरिएको छ। सेप्टेम्बर २४ मा भएको बैठकले समुद्री सतह वृद्धि जलवायु तथा वातावरणीय विषय मात्र नभई विकास, मानवीय सुरक्षा, अर्थतन्त्र र मानवअधिकारसँग समेत जोडिएको विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
घोषणाले समुद्री सतह वृद्धिबाट प्रभावित तटीय तथा साना टापु राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, अनुकूलन क्षमता, पूर्वतयारी तथा वित्तीय सहयोगलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। महासभा अध्यक्ष रहमानले समुद्री सतह वृद्धिको जोखिमबाट करिब ९० करोड मानिस तल्लो उचाइका तटीय क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको र सन् २०५० सम्ममा एक अर्बभन्दा बढी मानिस तटीय जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो।
प्यालेस्टाइनलाई भर्चुअल रूपमा सहभागी गराउने प्रस्ताव पारित
महासभाले यस सत्रको अर्को महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा प्यालेस्टाइनलाई सामान्य बहसमा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। सेप्टेम्बर १७ मा भएको मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा १५२ राष्ट्रले मतदान गरेका थिए भने अमेरिका, इजरायल र पाराग्वेले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। चार राष्ट्र मतदानमा अनुपस्थित अर्थात् तटस्थ बसेका थिए।
प्रस्तावअनुसार प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपति महमुद अब्बासको पूर्वरेकर्ड गरिएको सम्बोधन महासभा हलमा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिइएको थियो। अमेरिकाले प्यालेस्टिनी प्रतिनिधिमण्डललाई भिसा नदिएको पृष्ठभूमिमा महासभाले प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने यो निर्णय गरेको हो।
महामारी तयारी र मानवअधिकारमा जोड
महासभाको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा भविष्यमा आउन सक्ने महामारीका लागि पूर्वतयारी, स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा पनि जोड दिइयो। कोभिड–१९ महामारीबाट सिकेका पाठका आधारमा आगामी स्वास्थ्य संकटका लागि विश्व थप तयार हुनुपर्ने महासभा अध्यक्ष रहमानले बताउनुभयो।
त्यस्तै, विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणाको ४०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा डिजिटल विभाजन घटाउने, एआईको लाभमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने विषय उठाइएको थियो।
सुधार र विश्वास पुनर्स्थापनाको आह्वान
समापन मन्तव्यमा महासभा अध्यक्ष रहमानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई थप प्रभावकारी, प्रतिनिधिमूलक र विश्वसनीय बनाउन सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले शान्ति त्याग्न अस्वीकार गर्ने, दिगो विकासप्रति प्रतिबद्ध रहने, मानवअधिकारको रक्षा गर्ने, मानवताको हितमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने तथा अर्थपूर्ण र निष्पक्ष सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
यस वर्षको सामान्य बहसले विश्वका साझा चुनौती समाधानका लागि बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ। तर महासभाका बहस र घोषणालाई वास्तविक कार्यान्वयनमा लैजान सदस्य राष्ट्रहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति र सहकार्य निर्णायक हुने देखिन्छ।
८१औँ महासभाको सामान्य बहस सम्पन्न भए पनि महासभाको पूरै ८१औँ सत्र भने अझै जारी रहनेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार यो सत्र ८ सेप्टेम्बर २०२६ मा सुरु भएको हो र ७ सेप्टेम्बर २०२७ सम्म सञ्चालन हुनेछ। त्यसैले अहिलेको चरणलाई महासभाको ‘सामान्य बहस सम्पन्न’ भएको रूपमा उल्लेख गर्नु तथ्यगत रूपमा उपयुक्त हुन्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्