परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपालको सहभागिता, विभिन्न मुलुकका उच्चपदस्थ अधिकारीसँग भएका भेटवार्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले उठाएका विषयबारे प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।
उहाँले महासभाको सामान्य बहसमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गर्नुभएको सम्बोधनले जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप सशक्त रूपमा उठाउन योगदान पुगेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनका क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको जोखिम, विशेषगरी हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव र पछिल्लो समय बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने गम्भीर रूपमा भोग्नुपरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा क्षति र नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री खनालका अनुसार महासभाका क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकलाई आवश्यक स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने, जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने तथा विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्ने विषयमा जोड दिएको थियो ।
उहाँले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट नेपालमा भएको क्षतिबारे समेत विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराइएको बताउनुभयो । बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोगप्रति नेपालका तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
महासभामा सहभागिताका क्रममा नेपालले विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक तथा छलफलमा भाग लिएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा, जलवायु परिवर्तन, विश्व स्वास्थ्य, विकासशील मुलुकका साझा समस्या, जातीय विभेद तथा रंगभेदविरुद्धको अभियानलगायत विषयमा आयोजित विभिन्न बैठकमा नेपालका तर्फबाट धारणा प्रस्तुत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकका साझा सरोकारलाई पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाएको उहाँको भनाइ थियो । विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको उपलब्धता, ऋणको दिगोपन, व्यापार तथा लगानीमा सहज पहुँच, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री खनालले महासभाका क्रममा विभिन्न मुलुकका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको जानकारी दिनुभयो । ती भेटवार्तामा नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार, आर्थिक तथा विकास साझेदारी, पर्यटन, व्यापार, लगानी, रोजगारी, जलवायु परिवर्तन तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस क्रममा भारत, जापान, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, स्लोभाकिया, श्रीलङ्का, आर्मेनिया, रोमानिया, पोर्चुगललगायत मुलुकका समकक्षी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीसँग भेटवार्ता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासभा अध्यक्ष, मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त तथा शान्ति स्थापनासम्बन्धी उच्च अधिकारीलगायतसँग पनि भेटवार्ता भएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो । भेटवार्तामा नेपालका प्राथमिकता, बहुपक्षीय सहकार्य तथा विश्वव्यापी चुनौतीका विषयमा छलफल भएको उहाँको भनाइ थियो ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटमा नेपाल–संयुक्त अरब इमिरेट्स सम्बन्ध, विकास साझेदारी तथा बाढीबाट प्रभावित नेपाली समुदायका लागि प्राप्त सहयोगबारे छलफल भएको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्सले बाढीपछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि थप २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
त्यसैगरी अमेरिकी राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकरसँग पनि भेटवार्ता भएको उहाँले बताउनुभयो । भेटमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल हुनुका साथै बाढी प्रभावित समुदायका लागि अमेरिकाबाट प्राप्त तीन करोड अमेरिकी डलर सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।
महासभाका क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा आयोजना गरेको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ कार्यक्रममा समेत नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनका असर एकअर्कासँग जोडिएको विषयलाई उजागर गर्दै हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु वित्त तथा क्षमता विकास आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।
विश्वका विकासशील मुलुकबीच सहकार्य सुदृढ गर्न भारतले आयोजना गरेको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि नेपाल सहभागी भएको उहाँले बताउनुभयो । विकासशील मुलुकले भोगिरहेका साझा समस्या समाधान गर्न सामूहिक प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा नेपालले प्रस्तुत गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
महासभाका क्रममा महामारीको रोकथाम, तयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी बैठकमा नेपालले स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण, रोग निगरानी, स्वास्थ्य परीक्षण तथा महामारीको समयमा तत्काल प्रतिकार्य क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी जातीय विभेद, रंगभेद, विदेशीप्रतिको घृणा तथा असहिष्णुताविरुद्धको बैठकमा नेपालले विभेद अन्त्य, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण तथा सबैका लागि समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री खनालले महासभाका क्रममा नेपालले ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगलसँग छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिनुभयो । यससँगै नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका मुलुकको सङ्ख्या १८८ पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, रुवान्डासँग सामान्य सहयोगसम्बन्धी सम्झौता, सर्बियासँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था तथा बेलारुससँग कूटनीतिक, आधिकारिक तथा सेवाका राहदानीवाहकलाई प्रवेशाज्ञा छुटसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री खनालले महासभामा नेपालको सहभागिताले जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, भूपरिवेष्ठित मुलुकका समस्या, विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विपद्पछिको पुनःस्थापनाजस्ता नेपालको प्राथमिकताका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, बहुपक्षीयता, सार्वभौम समानता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आगामी दिनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्