कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीसमक्ष विभिन्न नागरिक समाजका प्रतिनिधि, अक्सफाम, गैरसरकारी सस्था महासङ्घ नेपाललगायत ४० भन्दा बढी संघ–संस्थाहरूबाट जलवायु नीति २०८३ का सम्बन्धमा प्राप्त सुझाव तथा सल्लाह प्रस्तुत गरिएको छ ।
मन्त्रालयमा बुधबार प्राप्त सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरूको गहन अध्ययन तथा आवश्यक छलफलपछि मात्र नीतिलाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
जलवायु नीति निर्माणमा युवा सहभागिता, समावेशिता र विविध क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै युवाको महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
साथै, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्ना अनुभव, ज्ञान र प्राथमिकताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा मन्त्री चौधरीको जोड थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्