जापान

टोकियोको वैकल्पिक राजधानीसम्बन्धी विवाद चर्कियो

जापानको राजधानी टोकियोको विकल्पका रुपमा अघि सारिएको दोस्रो राजधानी स्थापना गर्ने विधेयकलाई लिएर सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीचको मतभेद अझै गहिरिँदै गएको छ।

सहमति जुट्न नसकेपछि संसदको अधिवेशन पुनः थप्ने सम्भावना बढेको छ भने प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिएको छ।

शुक्रबार दिनभर संसदभित्र बन्द कोठामा विभिन्न चरणका वार्ता भए पनि कुनै ठोस सहमति हुन सकेन। छलफलबीच दुवै पक्षका नेताहरू समय–समयमा बाहिर आएर एकअर्काप्रति कडा अभिव्यक्ति दिँदै राजनीतिक दबाब बढाएका थिए।

सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी)का माथिल्लो सदनका संसदीय मामिला प्रमुख योशिहिको इसोजाकीले विपक्षी कन्स्टिट्युशनल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जापान (सीडीपी)का संसदीय मामिला प्रमुख योशिताका साइटोसँग भएको बैठकले कुनै सहमति नदिएपछि संसदको कार्यकाल पुनः थप्ने विकल्पसमेत विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारले विवादित विधेयकमा पर्याप्त सहमति नखोजेको आरोप लगाउँदै आवश्यक परे प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिएको छ।

जापानी संसदमा दोस्रो राजधानी स्थापना सम्बन्धी विधेयक अहिले सबैभन्दा विवादास्पद राजनीतिक एजेन्डामध्ये एक बनेको छ। विधेयक पारित गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि संसदको कार्यसूची नै प्रभावित भएको छ भने आगामी दिनमा राजनीतिक गतिरोध अझ चर्किने संकेत देखिएको छ।

दोस्रो राजधानीको अवधारणा र विवादको कारण
जापानमा टोकियोमा अत्यधिक जनघनत्व, प्रशासनिक केन्द्रिकरण तथा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै दशकौंदेखि वैकल्पिक प्रशासनिक केन्द्र वा दोस्रो राजधानीको अवधारणामाथि छलफल हुँदै आएको छ। कुनै ठूलो विपद्का बेला सरकारको निरन्तरता कायम राख्ने उद्देश्य पनि यससँग जोडिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले दोस्रो राजधानी कहाँ स्थापना गर्ने, कुन सरकारी निकायहरू त्यहाँ सार्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र वित्तीय व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषय समेटेको बताइएको छ। यद्यपि यी विषयमै दलहरूबीच मतभेद कायम छ।

समर्थकहरूले दोस्रो राजधानीले राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र क्षेत्रीय विकासमा टेवा पुग्ने दाबी गरेका छन्। तर विरोधीहरूले यसको लागत अत्यधिक हुने, प्रशासनिक खर्च बढ्ने तथा पर्याप्त सार्वजनिक सहमति नबनेको तर्क गरिरहेका छन्।

प्रतिक्रिया राख्‍नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.